प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ट्रंक र डेडिकेटेड महसुल विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी उपायको खोजी गर्न सम्वद्ध निकायलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने बक्यौता उठ्ने तथा उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानुपर्ने उनले बताए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले उद्योग चल्ने र महसुल उठने उपायको खोजी गर्नुपर्ने बताए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सङ्घीय संसद्का विभिन्न समितिको निर्देशनलाई मनन गरेर समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय लिएर निष्कर्षमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, “संसदीय समिति र अख्तियारको निर्देशन पनि हेरौँ । महान्यायधिवक्ता कार्यालयको राय पनि लिउँ । त्यसपछि बक्यौता पनि उठ्ने र उद्योग पनि चल्ने विकल्पमा जानु राम्रो हुन्छ । त्यसका लागि तपाईहरूले विकल्प खोजेर समाधान खोज्नेतिर लाग्नुस् ।”