संवैधानिक इजलासले निजी भवनमा पार्किङ शुल्क उठाउन पाइने भन्दै काठमाडौं महानगरपालिकाले बनाएको कानुन खारेज गरिदिएको छ।
बिहीबार बसेको प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले उक्त आदेश गरेको हो। संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको आर्थिक ऐनमा रहेका यी दुई विषय संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गरिदिएको हो ।
‘निजी स्वामित्वका भवन कसरी उपभोग गर्ने उसकै अधिकारको विषय हो, त्यसैले तिनमा के गर्ने, के नगर्ने? भनेर महानगरले कानुन बनाउन पाइँदैन’, आदेशमा भनिएको छ।
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले सम्पत्ति उपभोग र व्यवसायमा अंकुश लगाउने हक स्थानीय सरकारलाई नहुने पनि आदेश गरेको हो।
योसँगै अब व्यापारिक भवनमा सेवाग्राहीले पार्किङ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। त्यस्तै काठमाडौंमा व्यवसायिक रुपमा पार्किङ सञ्चालन गर्नेहरुले पनि आफुखुशी पार्किङ शुल्क उठाउन पाउने भएका छन्।
कम्प्लेक्स डेभलपर लिजर एशोसिएसनले महानगरविरूद्ध रिट हालेको थियो।
