प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गरिने बताएका छन्।
मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा भएको ७५ वर्ष पुगेका अवसरमा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयद्वारा राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले ती आयोगसम्बन्धी कानुनमा विद्यमान कानुनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न सङ्घीय संसद्मा विधेयक पेश गरिएको जनाए।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा सबै राष्ट्र तथा समुदायको साझा उपलब्धि र आधारभूत मापदण्डको रूपमा लिइएकाले सबै प्रकारका अधिकारहरूलाई नेपालको संविधानमा प्रत्याभूत गरिएको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उनले मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणा तथा नेपाल पक्ष भएका मानवअधिकार सम्बन्धी महासन्धिद्वारा व्यवस्था गरिएका सबै प्रावधानलाई सम्मान गरिने स्पष्ट पारे।
“लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटकपटकको सङ्घर्षको परिणामस्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू रहेको संविधानसभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रको अवलम्बन गर्दै आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडि पारिएका र वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडित, अल्पसङ्ख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्वको पहिचान, स्वतन्त्रता, समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ,” प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘‘राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेको छ।”
