सर्वोच्च अदालतले अर्थमन्त्रालयको सिसीटिभी प्रकरणसम्बन्धी रिट निवेदन दर्ता गर्न आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशहरु डा. आनन्दमोहन भट्टराई र डा. मनोज शर्माको इजलासले रिट निवेदन दरपीठ (अस्वीकृत) हुने सर्वोच्च अदालत प्रशासनको आदेश बदर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो आदेशसँगै गतवर्ष बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश भएको विवादमाथि न्यायिक छानबिन हुनुपर्ने माग अदालत प्रवेश गरेको छ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको पालामा बजेट तयारीको अन्तिम दिन १४ जेठ, २०७९ मा अवकाशप्राप्त नासु रघुनाथ घिमिरे अर्थमन्त्रालयमा प्रवेश गरेका थिए । मन्त्रालयमा प्रवेश गरी बजेटमा करको दर हेरफेर गरेको आरोपपछि संसदीय छानविन समिति समेत बनेको थियो ।
त्यतिबेला अर्थ मन्त्रालयले आफूसँग १४ गते रातिको सीसीटीभीको फुटेज नभएको भन्दै विवरण दिन अस्वीकार गरेको थियो ।